म.प्र. के २०११-२०१२ के पेश बजट में महिला एवं बल विकास हेतु विशेष बजट प्रावधान प्रस्तावित//-

मध्यप्रदेश का  इस वर्ष का कुल व्यय रूपये ६५,८४५ करोड़  अनुमानित है जो वर्ष २०१०-११ के मुकाबले में रूपये ५१,५०७ करोर्ड के बजट के अनुमान से २८प्रतिशत अधिक है ये एक कीर्तिमान ही कहा जाएगा ये सच है किवर्ष २००८-९और २००९-१० में विकास कि दर राष्ट्रिय औसत  दर सेभी अधिक रही ..मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष को संतुलित करने का प्रयास किया है और इस कयास को विफल करने का प्रयास किया है कि [कहीं सूखा पडेगा और कहीं आएगी बाढ़] वित्त मंत्री राघव जी ने  पेशतर अपने आठवें बजट को  यथा संभव हर क्षेत्र में संतुलित और न्योयोचित किया है ...उर्जा, सडक ,सिंचाई .पेय जल कृषि ,आवास और पर्यावरण शिक्षा पर्यटन संस्कृति खेलकूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास स्वास्थ्य ,अनुसूचित जनजाति कल्याण ,नगरीय निकाय ,सामाजिक न्याय उधोग एवं खनिज क़ानून व्यवस्था ,जन भागी दारी प्रशासनिक सुधार  ''कर्मचारी कल्याण ''आदि पर सर्वाधिक १४००० करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है लेकिन इस वृद्धी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का अंतर समाप्त हो जाएगा ..बावजूद इस बजट को महिला एवं बाल विकास कि द्रुष्टि से ज्यादा समझदारी के साथ पेश किया गया है ...महिला एवं बाल विकास हेतु लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष २०११-१२ हेतु ४३९ करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले ३०२ करोड़ से ४५ प्रतिशत अधिक है साथ प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने के उधेश्य से जो ''अटल बाल आरोग्य मिशन  कि स्थापना क़ी गई है ...इसमें मिशन क़ी गतिविधियों के लिए ०११ २० ११ -१२ में ८८ करोड़ रुपयों का प्रावधान है .साथ ही प्रदेश में ११ से १८ वर्षीय किशोरी बालिकाओं के पालन-पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार ,घरेलू कार्यों में दक्षता तथा जीवन उपयोगी आवश्यक प्रशिश्क्षण देने हेतु राजिव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना ''सबला''' के अंतर्गत १५ जिलों में ४० करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है , एवं आँगन वाड़ी भवनों के निर्माण हेतु १०० करोड़ का प्रावधान रखा गया है ,और उनके रख-रखाव हेतु ८ करोड़ प्रस्तावित है इस तरह कहा जा सकता है क़ी वित्त मंत्री जी ने सूझ-बुझ से महिलाओं क़ी तरक्की और उनके सफल-सुखद और स्वस्थ  भविष्य के लिए कुल बजट राशि में से ६,६७ [छेह हजार सडसठ  करोड़]  रुपयों राशि  का प्रावधानप्रस्तावित किया है.